Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Hàng nghìn vé máy bay, tàu miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết Nguyên đán
Về kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức phương tiện đưa, đón miễn phí hoặc hỗ trợ vé tàu, xe, máy bay, phương tiện cho đoàn viên, người lao động về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc.
Theo đó, Tổng Liên đoàn chỉ đạo một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố tổ chức Chương trình “Chuyến tàu Công đoàn – Xuân 2025” hỗ trợ khoảng 2.000 vé tàu hai chiều.
Bên cạnh đó, đơn vị này cũng tổ chức Chương trình “Chuyến bay Công đoàn – Xuân 2025” hỗ trợ khoảng 400 vé máy bay một chiều cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các địa phương khu vực phía Nam về quê đón Tết tại các địa phương khu vực phía Bắc.
Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố căn cứ tình hình thực tế và nguồn tài chính của địa phương, đơn vị tổ chức các hoạt động hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần tiền phương tiện đi lại để công nhân về quê đón Tết và quay lại nơi làm việc đảm bảo an toàn, thuận lợi, chu đáo.
Ngoài hỗ trợ vé tàu xe, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2025” phù hợp với điều kiện, nguồn lực của các cấp công đoàn, đơn vị, doanh nghiệp.
Công đoàn các cấp cũng tổ chức hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết công nhân dịp Tết Nguyên đán 2025, nhất là công nhân, lao động còn khó khăn, thu nhập thấp, mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động, thiếu việc làm, mất việc làm, bị nợ lương, thưởng.
Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các cấp công đoàn sẽ đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn với mức hỗ trợ từ 500.000 đồng/người đến 1 triệu đồng/người – chi từ nguồn tài chính công đoàn…
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Những trường hợp thi tuyển công chức được miễn thi ngoại ngữ
Trường hợp miễn thi ngoại ngữ
Nghị định 116/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 138/2020/NĐ-CP có quy định các trường hợp miễn phần thi ngoại ngữ trong thi tuyển công chức từ 17/9.
Theo đó, Nghị định 116/2024/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định miễn phần thi ngoại ngữ tại phần II vòng 1 đối với các trường hợp:
Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ theo đúng yêu cầu về ngoại ngữ của vị trí việc làm, cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, học tập ở nước ngoài bằng ngoại ngữ theo đúng yêu cầu của vị trí việc làm hoặc học bằng tiếng nước ngoài theo đúng yêu cầu của vị trí việc làm ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc đương nhiên được công nhận theo quy định của pháp luật;
Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số; là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào vị trí việc làm liên quan trực tiếp đến người dân tộc thiểu số hoặc vị trí việc làm công tác tại vùng dân tộc thiểu số.
Tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP, việc miễn thi môn ngoại ngữ và tin học trong kì thi tuyển công chức được áp dụng đối với các trường hợp như công chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 5 năm công tác; công chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số…
Xác định người trúng tuyển
Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định số 116/2024/NĐ-CP là sửa đổi Điều 9 Nghị định 138/2020/NĐ-CP về xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức.
Theo đó, người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:
Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên. Trường hợp thi kết hợp viết và phỏng vấn thì phải dự thi đủ cả 02 bài thi (viết và phỏng vấn) và có kết quả đạt từ 50% trở lên điểm tối đa của mỗi bài thi;
Có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm, kể cả đối với vị trí việc làm được tuyển dụng chung cho nhiều cơ quan sử dụng công chức khác nhau.
Trường hợp có từ 2 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:
Người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn;
Người có số điểm của bài thi viết ở vòng 2 cao hơn trong trường hợp lựa chọn hình thức kết hợp viết và phỏng vấn;
Người đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức và được miễn thi vòng 1;
Người có kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức cao hơn trong trường hợp cùng được miễn thi vòng 1;
Người có số câu trả lời đúng môn kiến thức chung ở vòng 1 nhiều hơn trong trường hợp cùng dự thi vòng 1.
Trường hợp vẫn chưa xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Kỳ tích từ 2 con dê của phụ nữ miền núi
Chiều muộn, chị Kiều Thị Hiền (39 tuổi, thôn Ná Cà 2, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) tất bật lùa đàn dê vào chuồng. Từ 2 con dê được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa tặng năm 2019, giờ đây, chị Hiền sở hữu đàn dê 17 con. Đặc biệt, gia đình người phụ nữ này có của ăn, của để, thoát “nghèo bền vững”.
“Tính theo giá thị trường bây giờ, tôi đang có nguồn vốn tích lũy khoảng 50 triệu đồng từ đàn dê. Tôi chưa bao giờ nghĩ, một phụ nữ đơn thân ở miền núi lại có thể thoát nghèo, có tiền tiết kiệm”, chị Hiền bộc bạch.
Chị Hiền cho biết, được Hội LHPN tặng dê, tiếp cho chị động lực làm kinh tế, nuôi con, chăm sóc mẹ già. Không chỉ vậy, khi tham gia mô hình hợp tác xã nuôi dê sinh sản, chị được cùng các chị em trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong chăn nuôi, tư vấn nghiệp vụ và định hướng phát triển loại hình kinh tế tập thể,…
Cũng như chị Hiền, gia đình chị Lang Thị Tuyến (39 tuổi, thôn Thanh Tiến, xã Thanh Quân) cũng thoát nghèo, có thu nhập ổn định từ đàn dê.
Chị Tuyến cho biết, vợ chồng chị không có công việc ổn định, kinh tế phụ thuộc vào 1ha đất đồi, nhà lại đông con nên gia cảnh lúc nào cũng nghèo khó.
Sau khi được Hội LHPN trao “cần câu cơm” là 2 con dê, chị Tuyến “phân công” chồng chị đi phụ hồ, bản thân sẽ phụ trách chăm sóc đàn dê; đưa, đón các con đi học.
“Nguồn vốn đầu tư cho nuôi dê thấp, chuồng trại cũng đơn giản, quay vòng vốn nhanh. Bên cạnh đó, có thể tận dụng thức ăn xanh có sẵn từ tự nhiên để cho dê ăn, phân dê thì ủ để bón cho lúa, giảm được chi phí rất nhiều”, chị Tuyến nói.
Theo chị Tuyến, nuôi dê không khó, song người nuôi phải chịu khó, chú tâm. Thức ăn thô xanh khi cắt về phải được rửa sạch bùn đất, để ráo nước, thức ăn không được ngấm nước mưa. Nếu không may dê ăn phải thức ăn có dính nước mưa, sẽ bị tiêu chảy.
Được Hội LHPN và cán bộ thú y tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, đàn dê của gia đình chị Tuyến khỏe mạnh, sinh sản nhanh, mỗi năm đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2 con. Lúc nhiều nhất, gia đình chị Tuyến có tới 15 con dê.
“Vừa rồi, tôi bán 2 con dê, thu về hơn 6 triệu đồng. Số tiền đó, tôi dành ra một phần đóng học, mua sách vở, quần áo cho các con, phần còn lại bỏ lợn tiết kiệm”, chị Tuyến nói.
Bà Vi Thị Tình, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Quân, cho biết năm 2019 Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa triển khai mô hình Hợp tác xã nuôi dê sinh sản tại 15 hội viên là phụ nữ nghèo làm chủ hộ trên địa bàn xã. Sau 5 năm triển khai, mô hình phát huy hiệu quả, có 8/15 hộ đăng ký tham gia mô hình đã thoát nghèo.
Bà Tình đánh giá, mô hình nuôi dê có tỷ lệ sinh lãi cao, vốn đầu tư thấp. Bên cạnh đó, nhu cầu của thị trường thịt dê cao nên đầu ra được đảm bảo. Hiện, giá thịt dê hơi 130.000-150.000 đồng/kg.
“Mỗi tháng, một lao động phụ trách đàn dê có thu nhập 3-5 triệu đồng. Thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ đề xuất Hội cấp trên tặng thêm dê giống hoặc quay vòng nguồn vốn nuôi dê, san sẻ cho các chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn khác”, bà Tình nói.
Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, cho biết mô hình nuôi dê do Hội LHPN hỗ trợ, tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, tạo nên phong trào phụ nữ làm chủ trong phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
“Nhận thấy hiệu quả từ nuôi dê, nhiều gia đình đã tự đầu tư vốn nuôi dê. Từ 37 con dê được Hội LHPN tặng đến nay số lượng dê đã tăng lên gần 200 con. Đàn dê tạo việc làm, mang lại thu nhập ổn định cho hàng chục lao động ở địa phương”, ông Nguyên chia sẻ.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Gần 800 tàu cá ở miền Trung “biến mất” nhiều ngày trên biển
Ngày 9/8, tại Đà Nẵng đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác triển khai quy chế phối hợp giữa 11 tỉnh, thành phố miền Trung trong việc quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.
Theo báo cáo của các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, gần 800 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình quá 10 ngày trên biển.
Tại Hà Tĩnh, tính đến hết ngày 27/7, toàn tỉnh này có 79/82 tàu cá đang hoạt động khai thác thủy sản vùng khơi đã lắp đặt thiết bị VMS (giám sát hành trình), còn 3 tàu hư hỏng, nằm bờ không hoạt động.
Tỉnh này có 5 lượt tàu mất kết nối giám sát hành trình trên 10 ngày trong năm 2023. Có 8/82 tàu mất kết nối từ 6 tháng trở lên, trong đó 6 tàu mất kết nối trên 1 năm. Nguyên nhân chính do thiếu lao động và vốn đầu tư dài ngày trên biển.
Trong khi đó, Đà Nẵng có 579/589 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình. Đà Nẵng phát hiện 19 tàu cá mất kết nối VMS, trong đó 18 tàu mất kết nối sau khi vào bờ tại Âu thuyền Thọ Quang, 1 tàu bị chìm trên biển. Hiện các tàu này đang tạm ngừng hoạt động.
Bình Định có 3.213/3.213 tàu hoạt động đã trang bị thiết bị giám sát hành trình (100%). Tỉnh này phát hiện 17 lượt tàu mất kết nối trên biển trên 10 ngày và đã xử phạt 16 trường hợp với tổng số tiền 395 triệu đồng.
Tại Thừa Thiên – Huế, tính đến 30/7, có 434/437 tàu cá có chiều dài lớn nhất trên 15m lắp thiết bị giám sát hành trình (99,3%).
Đối với Nghệ An, tính đến ngày 30/7, có 1.047/1.070 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (97,9%). Từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, có 205 tàu cá mất kết nối quá 10 ngày trên biển, trong đó đã xử lý 102 tàu.
Tại Quảng Nam, từ năm 2023 đến nay không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt. Tuy nhiên, nguy cơ vi phạm vẫn rất cao. Từ tháng 10/2023 đến 24/7, tỉnh đã xử phạt 77 vụ vi phạm khai thác IUU với tổng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.
Đối với Quảng Ngãi, đến ngày 29/7 toàn tỉnh có 2.956/3.079 tàu có chiều dài 15m đã lắp VMS (99,44%). Tỉnh phát hiện 252 tàu cá mất kết nối trên biển trên 10 ngày.
Tỉnh Quảng Trị đến nay đã có 188/190 tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (98,9%). Từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2024, tỉnh đã tổ chức 27 chuyến tuần tra, xử phạt 38 vụ vi phạm với số tiền hơn 325 triệu đồng.
Đến nay tỉnh Thanh Hóa đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho 1.089/1.089 tàu cá (100%).
Các tỉnh Quảng Bình và Khánh Hòa chưa đề cập đến số liệu các tàu cá bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong báo cáo nêu trên.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
- 1
- 2
- 3
- …
- 9
- Next Page »