Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Bộ trưởng lý giải chuyện “người nhảy việc chưa bao giờ nhiều như hiện nay”
Những thay đổi này cùng một số bất cập liên quan quy định về bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ đào tạo việc làm, quản lý lao động… đặt ra yêu cầu sửa đổi Luật Việc làm – một dự án luật được đánh giá là rất khó.
Trong phiên họp chiều 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Việc làm (sửa đổi) để chuẩn bị cho việc trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 8 tới đây.
Bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Trình dự án luật trước UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh sự cần thiết sửa đổi luật nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế quy định của Luật Việc làm về hỗ trợ tạo việc làm, phát triển kỹ năng nghề, bảo hiểm thất nghiệp, đăng ký và quản lý lao động…
Việc sửa đổi luật cần thiết để đáp ứng yêu cầu về nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực việc làm, kịp thời ứng phó, thích ứng trong bối cảnh già hóa dân số, cách mạng công nghiệp 4.0, giải quyết các vấn đề liên quan việc làm bền vững, quản lý nguồn lao động.
Một trong những mục tiêu sửa đổi luật được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh là tạo điều kiện thuận lợi để tất cả người lao động, trong đó có nhóm lao động không có quan hệ lao động, được tham gia và thụ hưởng các chính sách, chế độ.
So với Luật Việc làm năm 2013, dự thảo luật sửa đổi có một số nội dung điều chỉnh, bổ sung lớn, theo Bộ trưởng LĐ-TB&XH.
Cụ thể, luật sửa đổi quy định về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, nhằm góp phần tăng cường nguồn vốn và nâng cao hiệu quả cho vay giải quyết việc làm, theo hướng Ngân sách Trung ương cấp cho Ngân hàng chính sách xã hội từ nguồn chi đầu tư phát triển (giải thể Quỹ quốc gia về việc làm để đảm bảo phù hợp quy định Luật Ngân sách nhà nước 2015).
Dự thảo luật cũng mở rộng đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài nhằm tạo cơ hội cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi.
Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, dự thảo luật lần này mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Điều 81), gồm: Người lao động có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên (quy định hiện hành là từ 3 tháng trở lên); Người làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất, thống nhất với Luật Bảo hiểm xã hội 2024.
Dự thảo luật sửa đổi cũng quy định linh hoạt mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (Điều 83) theo hướng: Người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng; Người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách Trung ương bảo đảm.
Luật cũng sửa đổi chế độ hỗ trợ tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo hướng: Mở rộng phạm vi hỗ trợ, không chỉ hỗ trợ người lao động tham gia khóa đào tạo nghề mà cả các khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề; Bổ sung nội dung hỗ trợ (tiền ăn) cho người lao động trong thời gian tham gia đào tạo mà không hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Thẩm tra các nội dung, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho rằng, quy định chuyển nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thành nguồn vốn vay giải quyết việc làm có tác động trực tiếp đến việc quản lý, bố trí nguồn lực, cơ chế phân bổ, sử dụng nguồn vốn này và thay đổi so với khi đề xuất xây dựng luật.
Vì thế, cơ quan thẩm tra đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đánh giá tác động, ưu nhược điểm, những vấn đề phát sinh, làm rõ tính hiệu quả khi thực hiện chuyển đổi này.
Liên quan quy định về bảo hiểm thất nghiệp, Thường trực Ủy ban Xã hội đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo bổ sung đánh giá tác động, đồng thời có giải pháp để bảo đảm tính khả thi khi mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Lao động tự do cũng được thụ hưởng chính sách
Dẫn nghị quyết Đại hội Đảng XIII xác định đột phá liên quan thị trường lao động là đột phá phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của Luật Việc làm.
Với số lượng điều luật tăng gấp đôi so với luật hiện hành, ông Mẫn gợi ý hướng xây dựng dự thảo luật gọn và rõ hơn, theo nguyên tắc những nội dung thuộc thẩm quyền Quốc hội quyết thì đưa vào, còn những gì thuộc về thông tư, nghị định thì tách ra để Chính phủ và bộ, ngành quy định.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong phần tiếp thu các ý kiến đã tái khẳng định, đây là dự án luật rất khó.
Sau Bộ luật Lao động, Bộ trưởng nhấn mạnh, Luật BHXH và Luật Việc làm là hai dự án luật nòng cốt, làm xương sống định hình sự phát triển thị trường lao động linh hoạt, đa dạng, bền vững, hội nhập.
Với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ rà soát và tiếp thu theo tinh thần “gọn nhất có thể”, dự kiến có thể khuôn trong khoảng 100 điều.
Người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo luật nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng được sửa đổi lần này.
Thứ nhất, về đối tượng, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu quy định để bao quát được cả hai nhóm: Người có quan hệ lao động và người không có quan hệ lao động.
“Vấn đề này rất khó vì chúng ta chưa thiết kế được chính sách đối với người chưa có quan hệ lao động”, Bộ trưởng Dung nói.
Ông phân tích, vấn đề việc làm hiện nay rất khác khi một người có thể ký hợp đồng, có quan hệ lao động với nhiều tổ chức, nhiều đối tượng khác nhau.
Bộ trưởng cũng nhận định, tính chất việc làm hiện nay có sự thay đổi lớn. Trước đây, một người có thể làm bền vững, suốt đời ở một cơ quan, còn bây giờ vừa ký hợp đồng lao động với một đơn vị nhưng tháng sau đã có thể nhảy sang nơi việc khác, chỉ vì lý do đơn giản.
“Nói cách khác, chưa bao giờ tình trạng người nhảy việc nhiều như hiện nay, nhân lực thay đổi liên tục ngay trong một cơ sở, một tập đoàn, một đơn vị. Do đó, chúng tôi đang suy nghĩ để thiết kế lại nội dung điều chỉnh với vấn đề này”, Bộ trưởng Dung trình bày.
Vấn đề thứ hai liên quan bảo hiểm thất nghiệp, Bộ trưởng Dung nhắc lại bài học từ giai đoạn Covid-19, khi Quốc hội cho phép sử dụng 41.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi cho người lao động.
Ông nhấn mạnh, bảo hiểm thất nghiệp là quỹ ngắn hạn mà các nước thường chỉ sử dụng khoản 10% kết dư, còn lại 90% để hỗ trợ cho người lao động một cách nhanh chóng, kịp thời.
Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) gồm 9 chương và 130 điều, tăng 2 chương, 68 điều so với Luật hiện hành. Dự thảo luật dự kiến được trình Quốc hội lần đầu tại kỳ họp thứ 8 và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9.
Thực tế qua tổng kết, các chính sách hỗ trợ của bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ở Việt Nam còn ít, gần như chỉ chi cho mỗi việc trợ cấp thất nghiệp, còn để duy trì việc đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi tay nghề thì gần như chưa có.
“Vừa rồi nội dung chi này có đẩy lên nhưng vẫn rất thấp. Chi hỗ trợ đào tạo nghề mà chỉ có 3-4 triệu đồng, đào tạo sao được?”, Bộ trưởng trăn trở.
Ngoài ra, người đứng đầu ngành cũng nhắc đến các vấn đề cần quan tâm liên quan hoạt động tư vấn, giao dịch việc làm còn nhiều bất cập, và quy định hỗ trợ của Nhà nước với việc chuyển đổi, đào tạo, bồi dưỡng việc làm còn vướng mắc.
“Trước đây chúng ta đưa nội dung này vào Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm nhưng thực tế không phát huy được hiệu quả. Chúng tôi đã bàn vấn đề này, có thể thiết kế chính sách nhiều hơn, kinh phí nhiều hơn và quản lý linh hoạt hơn thay vì quy định chỉ Trung ương được làm như hiện nay”, Bộ trưởng Dung phân tích.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Công nhân chi 1/3 tháng lương thuê xe về quê, 8 giờ kiệt sức trên đường
8 giờ vật vã trên đường
Ngày Quốc khánh liền kề ngày nghỉ cuối tuần, nhiều công nhân, lao động được nghỉ liên tiếp 4 ngày. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động về quê sum vầy bên gia đình, công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), nơi chị Phạm Thị Hải làm việc cho phép người lao động nghỉ 5 ngày liên tiếp, đi làm trở lại từ ngày 5/9.
Ngay khi vừa kết thúc ca làm ngày 30/8, chị Hải đã lật đật về nhà dọn dẹp đồ đạc của bản thân và 3 con để mong nhanh chóng về quê.
Háo hức là vậy, song chị cũng ngán ngẩm với hành trình vượt 190km, nhiều đoạn ùn tắc từ Hà Nội về Hậu Lộc (Thanh Hóa) xuất hiện trong mỗi dịp lễ, Tết. Để tránh trường hợp phải bắt xe, chờ đợi, chị Hải quyết định “chơi lớn” khi thuê xe taxi riêng chở bốn mẹ con về quê.
Chị tính toán, nếu di chuyển bằng xe khách về quê, chị cũng phải chi số tiền tương đương vì gia đình đông người. Với quãng đường về quê, nữ công nhân ước tính sẽ tốn khoảng 3 triệu đồng cho 2 chiều đi taxi, bằng 1/3 thu nhập tháng của mình.
Nghĩ về số tiền đó cũng khiến chị tiếc nuối nhưng chị lại động viên bản thân rằng con cái sẽ có thêm thời gian quấn quýt bên ông bà.
20h30 ngày 30/8, xe taxi đỗ trước cổng nhà trọ, tài xế gọi réo rắt qua điện thoại. Chị nhanh nhảu hối thúc các con ra xe, tay khuân vác đồ đạc lỉnh kỉnh.
Thông thường, chị Hải mất khoảng 3 giờ để di chuyển để về đến nhà nhưng dịp lễ chị dự định sẽ mất thêm 2 giờ nữa. Tuy nhiên, xe vừa di chuyển được một đoạn thì mọi cửa ngõ từ thủ đô về quê chị đều ùn ứ, gần 2 giờ đồng hồ chị vẫn chưa ra khỏi thủ đô với trạng thái rất mệt mỏi vì say xe.
Thỉnh thoảng, thấy dòng xe chật kín, không thể di chuyển, chị Hải lại xin tài xế cho xuống xe để nôn vì không thể chịu nổi. Nữ công nhân cũng không biết mình đã xin tài xế dừng bao nhiêu lần nhưng mỗi lần xuống xe lên xe là một lần “nhớ đời” và chỉ ai say xe mới hiểu.
Lúc tỉnh, lúc mơ, cuối cùng chị đã về đến nhà khi đồng hồ điểm 3h ngày 31/8. Với những người xa quê như chị, di chuyển mỗi dịp lễ, Tết vô cùng vất vả, nhưng chuyến này đạt kỷ lục gấp 3 thời gian di chuyển thông thường.
“Tôi không nghĩ lại phải vật vã về quê như vậy dù đã đi taxi, không biết những người đi xe khách sẽ phải khổ sở thế nào. Chắc sau lễ tôi tranh thủ về thủ đô sớm rồi nghỉ ngơi một ngày trước khi đi làm chứ tiếp tục “hành xác” thêm 8 tiếng nữa thì hôm sau phải nghỉ làm”, chị Hải thở dài.
Đến nay, chị Hải đã có 18 năm gắn bó với công ty điện tử trong khu công nghiệp ở bộ phận kiểm soát chất lượng đầu vào. Mức lương chị nhận về 9-10 triệu đồng/tháng. Ba con của chị cũng theo mẹ học hành ở đây.
Mức lương không quá cao, song môi trường làm việc và các chế độ đãi ngộ của công ty khá tốt. Đó là lý do chị đã gắn bó gần hai thập kỷ với doanh nghiệp này.
Ý định đi gần 300km bằng xe máy
Nhớ ngày nào còn chân ướt chân ráo cầm hồ sơ xin việc từ Trùng Khánh, Cao Bằng về Bắc Giang, đến nay chị Nông Bích Ánh đã gắn bó với công ty điện tử được 4 năm.
Với mức lương cơ bản hơn 5 triệu đồng, cả tăng ca, có những tháng thu nhập của chị Ánh hơn 10 triệu đồng. Đơn hàng đều đặn, nữ công nhân có thể làm thêm để gia tăng thu nhập.
Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt, nữ công nhân đã lựa chọn ở miễn phí trong khu ký túc xá của doanh nghiệp. Với thu nhập của mình, có những tháng Ánh có thể chắt chiu được 5 triệu đồng. Trong số tiền này, cô gửi một phần về cho bố mẹ ở quê nhà, còn lại để vào sổ tiết kiệm, tích lũy cho bản thân.
Dịp lễ Quốc khánh 2/9, chị được nghỉ 3 ngày, bắt đầu từ chủ nhật (1/9) đến hết thứ ba (3/9). Hôm nay, nữ công nhân vẫn miệt mài đến nhà máy làm việc.
Từ nơi làm việc về quê gần 280km, chị có ý định di chuyển về nhà bằng xe máy. Thông thường, nếu đi bằng xe khách chị sẽ tiêu tốn 350.000-400.000 đồng. Còn tự đi bằng phương tiện cá nhân chỉ mất chi phí bằng 1/3. Bên cạnh đó, nếu cảm thấy mệt mỏi, chị có thể nghỉ ngơi, ăn uống ở dọc đường.
Tuy nhiên, chị Ánh cho biết, mình là phụ nữ, đi lại quãng đường quá xa cũng rất nguy hiểm. Chính vì vậy, chị đang phân vân không biết nên về hay ở lại công ty để nghỉ ngơi, rảnh rỗi có thể làm thêm dịp lễ tăng thu nhập.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Luật cho người lao động quyền “mặc kệ sếp” sau giờ làm việc
Ủy ban Công bằng lao động, tòa án quốc gia về quan hệ nơi làm việc của Australia vừa công bố nước này sẽ thực thi luật về “quyền được ngắt kết nối” đối với người lao động, từ ngày 26/8.
Theo đó, luật không nghiêm cấm người sử dụng lao động gọi điện hoặc nhắn tin cho người lao động. Tuy nhiên, luật quy định nhân viên có quyền từ chối theo dõi, đọc hoặc trả lời tin nhắn, cuộc gọi ngoài giờ làm việc. Nơi này vi phạm các quy định mới có thể phải đối mặt với mức phạt lên tới 93.900 AUD (khoảng 1,5 tỷ đồng).
Luật này được các công đoàn và nhóm nhân quyền hoan nghênh. Tuy nhiên, nhiều tổ chức và hiệp hội người sử dụng lao động phản đối vì cho rằng nó có thể gây ảnh hưởng đến năng suất làm việc.
Thượng nghị sĩ Murray Watt, Bộ trưởng Bộ Lao động và Quan hệ nơi làm việc, cho biết: “Vấn đề thật sự chính là nỗ lực mang lại sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cho người lao động.
Luật đảm bảo rằng người lao động không phải làm thêm giờ hoặc phải kiểm tra email, tin nhắn, cuộc gọi mà không được trả thêm đồng lương nào. Trừ khi đó là một tình huống khẩn cấp, nếu không, người sử dụng lao động nên đợi đến ngày làm việc tiếp theo để thông báo cho nhân viên của họ”.
Theo một cuộc khảo sát năm 2022, do Trung tâm Công tác Tương lai thuộc Viện Australia thực hiện, cứ 10 người Úc thì có 7 người phải làm việc ngoài giờ. Những người trong số họ cho rằng họ cảm thấy mệt mỏi về thể chất và luôn căng thẳng, lo lắng.
Trong năm 2023, Viện này cũng báo cáo rằng trung bình một người Úc phải làm thêm 281 giờ mà không được trả công. Ước tính với số giờ làm không công ấy, mỗi người lao động đã mất 7.500 USD/năm.
Úc không phải là quốc gia đầu tiên áp dụng chính sách bảo vệ người lao động. Hơn 10 quốc gia, chủ yếu ở Châu Âu và Nam Mỹ, đã ban hành các quyền được ngắt kết nối cho người lao động. Khởi đầu làn sóng này chính là Pháp, được thực thi vào năm 2017.
Không ít quốc gia khác đã và đang nghiên cứu nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng làm việc kiệt sức của người lao động, trong đó bao gồm quy định chỉ làm việc 4 ngày/tuần.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
Cảnh báo tàu cá “mất tích” từ 6 giờ đến 10 ngày trên biển
UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo về triển khai các biện pháp chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, để chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu (EC) lần thứ 5.
328 tàu “mất tích” khi hoạt động trên biển
Từ tháng 10/2023 đến nay, tỉnh Bình Định có 8 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ, cả 8 tàu cá này đều xuất bến ngoài tỉnh, có chiều dài dưới 15m (không thuộc đối tượng lắp thiết bị giám sát hành trình). 328 tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì hầu hết hoạt động tại các tỉnh phía nam không về địa phương.
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, từ đầu năm 2023 đến nay, các đơn vị chức năng của tỉnh xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp với số tiền 470 triệu đồng đối với tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng điều tra xác minh, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 tàu cá vi phạm trong lĩnh vực thủy sản.
Giữa tháng 6, UBND tỉnh Bình Định đã có 5 quyết định xử phạt đối với 5 chủ tàu cá vi phạm về hoạt động khai thác thủy sản, tổng số tiền 4,5 tỷ đồng.
Để xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá vi phạm IUU, Bình Định giao Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển xử phạt vi phạm hành chính các tàu cá bị cảnh báo vượt ranh giới vùng được phép đánh bắt của Việt Nam.
Xử phạt tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình từ 6 giờ đến 10 ngày trong quá trình hoạt động trên biển mà không báo về trạm bờ theo quy định.
Phối hợp với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Ngoại vụ, Công an, Tòa án nhân dân tỉnh… thống nhất giải pháp xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài từ năm 2023 đến nay.
Xử lý nghiêm tàu cá tắt thiết bị giám sát
Tỉnh Bình Định cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản tỉnh khẩn trương phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố ven biển hỗ trợ chủ tàu cá “3 không” thực hiện các thủ tục đăng ký theo quy định.
Đối với nhóm tàu cá có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài (chiều dài từ 12 đến dưới 15m) hành nghề câu mực thường xuyên hoạt động ở các tỉnh phía nam, hằng năm không về địa phương: tiếp tục vận động chủ tàu phải lắp đặt xong thiết bị giám sát hành trình mới được xuất bến, tham gia đánh bắt hải sản.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vượt ranh giới cho phép trên biển, vi phạm quy định về mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển…
Công an tỉnh chủ trì phối hợp với sở, ngành, địa phương nghiên cứu các hành vi vi phạm, đề xuất xử lý hình sự đối với các trường hợp tàu cá bị nước ngoài bắt giữ theo quy định của Luật Thủy sản năm 2017…
UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển tiếp tục tuyên truyền về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản. Trong đó, tập trung tuyên truyền đối với các trường hợp tàu cá thuộc diện nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài.
Yêu cầu chủ tàu cá, thuyền trưởng hoặc gia đình, thân nhân chủ tàu cá ký cam kết đã được tuyên truyền không vi phạm vùng biển nước ngoài.
Phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; tàu cá bị cảnh báo và tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển…
100% tàu cá hoạt động vùng khơi lắp thiết bị giám sát
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, toàn tỉnh có 6.080 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên được đăng ký, với trên 44.500 lao động khai thác trên biển. Trong đó, 3.213 tàu cá đang hoạt động vùng khơi lắp thiết bị giám sát hành trình; còn lại 23 tàu cá không hoạt động (hư hỏng, nằm bờ) nên chưa lắp thiết bị giám sát.
Tin tức An sinh xã hội, thông tin đào tạo việc làm
- 1
- 2
- 3
- …
- 9
- Next Page »